MP Bijli Vibhag Bharti 2026 New Update
MP Bijli Vibhag Bharti 2026: बहुत ही बढ़ी खुशखबरी !! मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में वर्षों से संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने “संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिकों की समकक्ष नियमित पदों पर नवीन नियुक्ति योजना-2026” लागू कर दी है। इस योजना के तहत करीब 6,000 से 6,500 संविदा अधिकारी एवं कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति पाने का अवसर मिलेगा। हालांकि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सीधा नियमितीकरण नहीं होगा। कर्मचारियों का चयन विभागीय ऑनलाइन परीक्षा, अनुभव और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया को अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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पहली बार बड़े स्तर पर शुरू हुई नियमित नियुक्ति प्रक्रिया
संविदा नीति-2023 के तहत पहली बार MP ऊर्जा विभाग ने इतने बड़े स्तर पर संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू की है। विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिजली कंपनियों में रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध योग्य संविदा कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य लंबे समय से सेवाएं दे रहे अनुभवी कर्मचारियों को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से नियमित सेवा में आने का अवसर देना है, जिससे बिजली कंपनियों को भी अनुभवी मानव संसाधन का लाभ मिल सके।
इन बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
नई योजना का लाभ निम्नलिखित बिजली कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को मिलेगा—
- एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी
- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
- पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
- पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी
- मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी
वहीं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी (MPPGCL) के संविदा कर्मचारियों को फिलहाल इस योजना के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।
इन पदों पर मिल सकेगी नियमित नियुक्ति | MP Electricity Contract Employees Regular Recruitment 2026
योजना के तहत विभिन्न समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें प्रमुख रूप से—
- लाइन अटेंडेंट
- टेस्टिंग अटेंडेंट
- जूनियर इंजीनियर (JE)
- असिस्टेंट इंजीनियर (AE)
- अन्य समकक्ष तकनीकी एवं प्रशासनिक पद
ऐसे होगा कर्मचारियों का चयन
ऊर्जा विभाग ने चयन प्रक्रिया को पूरी तरह मेरिट आधारित रखा है।
- चयन प्रक्रिया
- 100 अंकों की ऑनलाइन विभागीय परीक्षा आयोजित होगी।
- सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक लाने होंगे।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% अंक आवश्यक होंगे।
- संविदा सेवा अवधि के आधार पर अधिकतम 30 बोनस अंक दिए जाएंगे।
- परीक्षा के अंक और बोनस अंकों को जोड़कर श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
- नियुक्ति केवल उन्हीं पदों पर होगी जहां नियमित रिक्तियां उपलब्ध होंगी।
कौन होंगे पात्र?
योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने योजना लागू होने की तिथि तक संबंधित बिजली कंपनी में कम से कम दो वर्ष की संविदा सेवा पूरी कर ली हो।
यदि दो संविदा अनुबंधों के बीच कुछ समय का अंतर रहा है, तो उसे सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा। हालांकि उस अवधि को अनुभव में शामिल नहीं किया जाएगा।
अनुभव प्रमाण-पत्र कार्यपालन अभियंता या उससे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
आयु सीमा में भी मिलेगी राहत
ऊर्जा विभाग ने लंबे समय से संविदा सेवा दे रहे कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए नियमित भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का भी प्रावधान किया है। इससे अधिक संख्या में अनुभवी कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
चयन के बाद संविदा पद से देना होगा इस्तीफा
योजना के अनुसार यदि कोई संविदा कर्मचारी नियमित पद पर चयनित होता है तो उसे पहले अपने संविदा पद से त्यागपत्र देना होगा।
इसके लिए सामान्यतः लागू एक माह की नोटिस अवधि को शिथिल किया गया है। त्यागपत्र स्वीकार होने के बाद कर्मचारी की संविदा सेवा समाप्त मानी जाएगी और भविष्य में वह उसी संविदा सेवा के आधार पर वरिष्ठता, पदोन्नति या अन्य सेवा लाभ का दावा नहीं कर सकेगा।
आरक्षण नियमों का होगा पालन
ऊर्जा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां मध्य प्रदेश शासन के लागू आरक्षण नियमों के अनुसार की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी और केवल रिक्त नियमित पदों पर ही नियुक्तियां की जाएंगी।
अक्टूबर से पहले हो सकती है ऑनलाइन परीक्षा
ऊर्जा विभाग ने सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध संचालकों को योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंप दी है। संभावना है कि अक्टूबर 2026 से पहले ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी, जिसके बाद मेरिट सूची जारी कर नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी।
महत्वपूर्ण बातें
- करीब 6,500 संविदा कर्मचारियों को नियमित नौकरी पाने का अवसर।
- सीधा नियमितीकरण नहीं, परीक्षा और मेरिट के आधार पर होगा चयन।
- 100 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- संविदा सेवा के आधार पर 30 बोनस अंक मिलेंगे।
- न्यूनतम 2 वर्ष की संविदा सेवा आवश्यक।
- चयनित कर्मचारियों को पहले संविदा पद से इस्तीफा देना होगा।
- भर्ती केवल रिक्त नियमित पदों पर होगी।
- पूरी प्रक्रिया अक्टूबर 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।